संघकाे दरबन्दी लुकाएर स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका अधिकृतलाई संघमै समायाेजन गर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

एकता न्यूज / साउन २६, २०७८ - मङ्लबार


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेका ३४ जना शाखा अधिकृतलाई संघमा नै समायोजन गर्न आदेश दिएको छ ।

संघको दरबन्दी लुकाएर आफूहरुलाई बलजफ्ती ढंगले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै ३३ औँ ब्याचका ३४ शाखा अधिकृतले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनीलाई संघमा समायोजन गर्न आदेश दिएको हो ।

२०७५ सालमा खुलाएको विज्ञापनअनुसार शाखा अधिकृत भएका अधिकृत मध्ये सरकारले २ जनालाई प्रदेशमा र ३२ जनालाई  स्थानीय तहमा खटाइएको थियो । संघमा दरबन्दी नभएको भन्दै उनीहरूलाई  स्थानीय र प्रदेशमा पठाएपछि लोकसेवाले लगातार २०७६ र २०७७ पुसमा क्रमशः ५६० र १४४ रिक्त पदमा विज्ञापन खुलाइएको थियो ।

त्यसपछि अन्यायमा परेकाे भन्दै उनीहरुले १० पुस २०७७ मा लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर संघमा नै समायोजन हुन पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायार गरेका थिए । अनुज घिमिरेसमेतका अधिकृतहरुले कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघीय सरकारमा समायोजन रोजेपनि स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएको र लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामै रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै खाली दरबन्दीमा आफूहरूले अवसर पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको इजलासले ३४ शाखा अधिकृतलाई संघमै समायोजन गर्न  अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।  सोमबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघमा पद रिक्त हुँदा पनि यी निवेदकलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदा निवेदक भन्दा पछि नियुक्त हुने व्यक्ति वरिष्ठ हुने र संघमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको रोहमा पनि ऐन सम्मत भएको देखिएन ।’

त्यस्तै आदेशमा ‘निवेदकलाई पुग्न जाने अपूरणीय क्षति एवम् सुविधाको सन्तुलन समेतको आधार कारणबाट प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनका पदहरू सङ्घका मध्ये प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्म यी निवेदनहरू जतिको पदसंख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकहरुलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा उल्लेखित मापदण्डहरूसमेतलाई विचार गरी सङ्घमा समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ भनिएको छ ।

यस अघि सामान्य प्रशासनको अत्याचारविरुद्ध ९ महिनाको लडाई अधिकृत केशव कुमार अधिकारी न्याय पाएका थिए । अन्याय पूर्ण ढंगले भएको समायोजनलाई सर्वोच्चले उनलाईसंघमैकाम गर्न दिन आदेश दिएको थियो ।

 

Comment from facebook

Top