अब काठमाडौं छाड्न पनि नपाइने, छाड्नै परे स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य

एकता न्यूज / बैशाख २१, २०७८ - मङ्लबार


काठमाडौं । भोलिदेखि उपत्यका छाड्न नपाइने भएको छ । मंगलबार बसेको उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले यस्तो नियम ल्याएकाे हाे ।

बैठकले काठमाडौं उपत्यका छोड्नैपने भएमा  सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले अनिवार्य रुपले १० दिन क्वारेन्टिन राख्ने प्रतिबद्धतासहितको सिफारिसका आधारमा मात्र जान दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै पत्रकार तथा सञ्‍चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासका आधारमा आवतजावतमा सहजीकरण गर्ने र विभागको प्रेस पास नभएका सञ्‍चारकर्मी/कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सञ्‍चार गृहहरुले न्यूनतम कर्मचारीहरु मात्र खटाउने र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई झन् कडा पार्दै २९ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ प्रतिशत शाखा कार्यालयहरु मात्र खुला गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयहरुले २० प्रतिशत मात्र जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनुपर्ने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।

थप निर्णयहरु

  • अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था संस्थान, बिमा लगायतका कार्यालयहरु एक चौथाइ कर्मचारीमात्र उपस्थित हुने गरी सञ्‍चालन गर्न व्यवस्था मिलाउने ।
  • सरकारी कार्यालयको हकमा मन्त्रालयको सचिव वा विभागीय प्रमुखद्वारा जारी गरेको सवारी पास र परिचय पत्रका आधारमा आवातजावत गर्न दिने ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ प्रतिशत शाखा कार्यालयहरु मात्र खुला गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयहरुले २० प्रतिशत मात्र जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । सो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने ।्र
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी साधन सञ्‍चालनको हकमा सीमित सवारी पास जारी गरी सो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने।
  • अत्यावश्यक कार्य, बिरामी, कुरुवा, मृत्यु संस्कार तथा मलामीको हकमा विषय खुल्ने कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने ।
  • विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरुले नै आवासीय कामदार राखी अनिवार्य रुपले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कार्य सञ्‍चालन गर्ने/गराउने
    फुटपाथ तथा खुला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्‍चालन हुने विभिन्‍न व्यापार व्यवसाय सञ्‍चालन एवं कवाडी स‌ंकलन गर्न रोक लगाउने

Comment from facebook

Top