स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा पुनः सुचारु, कार्यपालिकाको निर्णय अनिवार्य

एकता न्यूज / चैत्र २०, २०७७ - शुक्रबार


 

काठमाडाैं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा पुनः सुचारु गर्ने भएको छ । केही दिनअघि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बन्द गरेको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेरै फेरी सुरु गरिन लागेको हो ।

कर्मचारी सरुवा र बढुवालाई अनलाइन प्रणाली लैजाने भन्दै यसअघि सरुवा बन्द गरिएको भएपनि स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइनसकेको, सफ्टवेयर निर्माणको क्रममा रहेको, रिक्त पदमा पूर्तिका लागि कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरेकोले सरुवा सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरुवाको नियमित प्रक्रियाका लागि सामान्यतया हरेक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेसम्म निवेदन लिने, परेका निवेदनमाथि १५ दिन भित्र छानबिन गर्ने, २१ दिनभित्र बोर्डमा पेस गर्ने र त्यसको सात दिन भित्र निर्णय गरिसक्ने गरी व्यवस्था गरिँदै छ । तर यसै आर्थिक वर्षका हकमा भने केही दिनमै सूचना प्रकाशित गरिनेछ । यसका लागि मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड बनाउन गृहकार्य गरिरहेको सहसचिव एवं वसन्त अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार अनलाइनबाट निवेदन दिन सक्ने सूचना प्रकाशित गर्नेछ । त्यसै गरी, सरुवाका लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गरिने बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने – ‘सरुवाका लागि अब निवेदन दिन मन्त्रालयमा नै आउनुपर्दैन, अनलाइनमार्फत नै पठाउने व्यवस्था गर्दै छौं ।’

अनलाइनबाट निवेदन दिएपछि सबै प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा निश्चित दिनभित्र नै सरुवाको निर्णय गरिसक्ने बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले अनलाइनमार्फत सरुवा प्रणाली पारदर्शी हुने धारणा राखे ।विगतमा झैं अब प्रमुख प्रशासकीय वा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिएको सहमतिको आधारमा नभई कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर दिएको सहमतिलाई मात्रै मान्यता दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । ‘यो गर्न किन पनि आवश्यक भयो भने कार्यपालिकाले नै निर्णय गर्ने विषयमा सामूहिकरूपमा छलफल हुने र दरबन्दी छ या छैन भन्ने यकिन गरेर मात्रै सहमति दिने या नदिने भन्ने यकिन हुने भएकाले त्यसो गर्न लागिएको हो।’ – उनले भने ।

Comment from facebook

Top