प्रधानमन्त्री रोजगारलाई दाताले पत्याएनन्, रकम नदिएपछि कार्यक्रम अलपत्र

एकता न्यूज / चैत्र १८, २०७७ - बुधबार


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा दातृ निकायले प्रतिवद्धता अनुसार रकम निकासा नगरेपछि सरकारले आवेदन प्राप्त भएका मध्ये एक तिहाइले पनि रोजगारी पाएनन् ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, गत वर्ष रोजगारीका लागि तीन लाख ७० हजार सात सय ३४ आवेदन प्राप्त भएकोमा बजेटमा विनियोजन अनुसार रकम निकासा हुन नसकेपछि एक लाख पाँच हजार ६ सय ३४ जनाले रोजगारीको अवसर पाएका थिए । सूचीकृत बेरोजगारलाई औसत १६ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दातृ निकाय समेतको सहयोग लिएर रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । विनियोजित मध्ये २ अर्ब ३९ करोड नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोत भएपनि बाँकी २ अर्ब ६२ करोड विदेशी ऋण परिचालन गर्नेगरी स्रोत विन्यास भएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मै स्रोतको दुरुपयोग भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।

बाँदर धपाउने, मकै गोडमेल गर्ने जस्ता कार्यक्रम सिर्जना गरी कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको आरोप लागेको उक्त कार्यक्रमले सार्वजनिक खर्चको अनुशासन भत्काएको सार्वजनिक आलोचनाले दातृ निकाय स्रोत निकासामा हच्किएको नेपाल सरकारका एक सचिवले बताए ।

‘विश्व बैंकले यो कार्यक्रमलाई केही परिष्कृत गरेपछि मात्र प्रतिवद्धता अनुसार रकम उपलब्ध गराउने भनेको थियो,’ उनले भने, ‘२०७७ को साउनमा मात्र विश्व बैंकले यो कार्यक्रम परिवर्तन गरी युथ इम्प्लोइमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर्मेसन इनिसियटीभ बनाएको छ ।’ आन्तरिक रोजगारी, सीप विकासमा केन्द्रीत यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकले पाँच वर्षका लागि नेपाललाई १२ करोड अमेरिकी डलर ९१३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ० उपलब्ध गराउने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि ‘विनियोजित बजेटको ५२।२९ प्रतिशत कम बजेट निकासा भएकाले लक्ष्य प्राप्ति र उद्देश्य अनुरूपको क्रियाकलाप सञ्चालनमा चुनौती भएको’ उल्लेख छ । तर दातृ निकायले उक्त रकम दिन नमानेपछि सरकारले आफ्नो श्रोतबाट मात्र उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । स्थानीय सरकारमार्फत् सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान गाउँ तथा नगरपालिकाहरूलाई दिएको हस्तान्तरण गरेको थियो ।

Comment from facebook

Top