सरकारले सुरक्षा खोसेपछि प्रचण्डले ब्यूँताए जनमुक्ति सेना, अब ड्रेस सहित उत्रने

एकता न्यूज / फाल्गुन ६, २०७७ - बिहिबार


काठमाडौँ — सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूको सुरक्षार्थ तैनाथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्यामा ठूलो कटौती गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (दाहाल–नेपाल) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा पूर्वलडाकु खटिन थालेका छन् ।

दाहालको सुरक्षामा प्रकाशचन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा पूर्वलडाकुको विशेष टोली खटिएको हो । पाण्डे स्वेच्छिक अवकाश रोजेका पूर्वलडाकु हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनी बटालियन कमान्डरसम्म भएका थिए । यसरी खटिएका पूर्वलडाकुको ‘ड्रेस कोड’ पनि तोक्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि नेपाल प्रहरीबाट डीएसपीको कमान्डमा २६ र सशस्त्रबाट इन्स्पेक्टरको कमान्डमा ४७ जना गरी ७३ सुरक्षाकर्मी दाहालको सुरक्षामा खटिएका थिए ।

हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०७७ अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सशस्त्रका १६ र प्रहरीका २ जना मात्रै खटाउने उल्लेख गरिएसँगै दाहालको अगुवा एस्कर्टिङ गाडीसहित दुवै सुरक्षा निकायबाट ५५ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए ।

पूर्वलडाकुसमेत रहेका दाहाल–नेपाल समूहका नेता युवराज दुलालले सुरक्षाकर्मी कटौती भएसँगै आवश्यक मात्रामा पूर्वलडाकुको टोली अगुवा एस्कर्टिङ र कार्यक्रमस्थल व्यवस्थापनअन्तर्गत खटिएको बताए । दुलाल नेकपाका तर्फबाट वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य हुन् । नेकपाको आन्तरिक विवादपछि उनले वाग्मती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । ‘सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष जो जनयुद्धका कमान्डर पनि हुनुहुन्छ, उहाँको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कटौती गरेर ह्युमिलिएट र ह्यारेसमेन्ट गरेको छ, सरकारको यो निर्णयले प्रचण्डको सुरक्षामा झनै थ्रेट भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसअघि नेपाल प्रहरीबाट अगुवा सुरक्षामा खटिएको गाडीको सट्टा पूर्वजनमुक्ति सेनाको टोली खटिन थालेको छ ।’

यसरी खटिएका पूर्वलडाकुको ‘ड्रेस कोड’ तोक्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । दुलालले पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको निवास, आवागमन र कार्यक्रममा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगीका रूपमा सूचना आदानप्रदान, थ्रेट एनलाइसिस र अन्य भूमिकामा रहेर पूर्वलडाकु खटिएको बताए । सरकारले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी कटौती गरेपछि दाहालले निकटस्थसँग असन्तुष्टि जनाएको स्रोत बताउँछ ।

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले पूर्वलडाकुलाई सुरक्षा निकायको भूमिकासरह पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको एस्कर्टिङमा खटाइनु गलतमात्र नभई द्वन्द्वकालीन मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले पूर्वपदाधिकारीसहित सबैलाई भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ, यो उसको दायित्व हो, अझ पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्र खटिएकै छन् तर त्यसले पुगेन भनेर पूर्वलडाकुलाई सुरक्षाकर्मीकै भूमिकासरह संगठित बनाएर खटाइनु सरासर गलत हो,’ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको अंगरक्षक (शाही पार्श्ववर्ती) का रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका बस्न्यातले भने, ‘राज्यका बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्था के–कसरी मिलाइएको छ, त्यो गोप्य हुनुपर्छ तर त्यसमा चुनौती दिने गरी पूर्वलडाकु खटिँदा सुरक्षाभन्दा जोखिम बढी हुन्छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा तोकिएबमोजिम प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जनशक्ति खटाइएको र त्यसबाट सुरक्षा प्रत्याभूति हुन नसकेको लागेमा सरकारलाई स्पष्ट आधार र कारणसहित जानकारी गराउन सकिने बताए । सुरक्षाकर्मीकै हैसियत र बन्दोबस्तीसहित कसैले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको पाइए त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा लिइने उनले बताए । ‘पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा राज्यले तोकेबमोजिमको व्यवस्था मिलाइएको छ, सोहीअनुसार जनशक्ति परिचालित छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिज्ञहरूको आवागमन वा कार्यक्रममा नेता/कार्यकर्ता अघिपछि लाग्न सक्छन्, त्यसमा हाम्रो कुनै सरोकार र चासो हुँदैन । कसैले सुरक्षाकर्मीलाई नै अवरोध पुग्ने गरी, सुरक्षाकर्मीकै हैसियतमा कानुनविपरीतका काम गर्छ भने कारबाहीको भागीदार हुनेछ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले सरकारले सुरक्षा व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेपछि पूर्वलडाकुबाट पनि सुरक्षा सहयोग लिनुपरेको बताए । ‘सरकारले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री रहनुभएका प्रचण्डको सुरक्षामा बेवास्ता गरेकै कारण जनमुक्ति सेनाका विशेष तालिम प्राप्त जनशक्ति र अहिले युवा संघमा रहेका व्यक्ति निवास, कार्यक्रम र आवागमनमा सुरक्षार्थ खटाइएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो अवस्था आउनुमा सरकार जिम्मेवार छ । सुरक्षा चुनौती बढेपछि हामीले वैकल्पिक व्यवस्थास्वरूप पूर्वजनमुक्ति सेनाको सुरक्षा सहयोग लिएका हौं ।’

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ को बुँदा नम्बर १० मा बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीसहित सरकारबाट तोकिएका व्यक्तिको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा सशस्त्र प्रहरीलाई ‘नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने ठहर्‍याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न’ खटाउने उल्लेख छ । यो बुँदा सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख १२ वटा म्यान्डेटमध्ये एक हो । पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीबाहेक कार्यविधिमा उल्लेख नभएका तर सुरक्षा थ्रेट भनी तोकिएका अन्य व्यक्तिको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएको छ ।

नेपाल प्रहरी पनि पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीसहित तोकिएका व्यक्तिको सुरक्षामा खटिँदै आएको छ । यसरी खटिएका सुरक्षाकर्मीको चरम दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित केही साताअघि मात्रै सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर जनशक्ति कटौती गरेको थियो । त्यसपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालसहित दर्जनौं पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षाबाट करिब ४ सय ५० भन्दा बढी जनशक्ति फिर्ता भइसकेका छन् ।

पूर्वउपरथी बस्न्यातले पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललगायत नेकपाका शीर्ष नेतालाई बाहिरी पक्षभन्दा आफ्नै पार्टीभित्रबाट सुरक्षा जोखिम रहेको हुन सक्ने र यसका लागि सरकार चनाखो रहन आवश्यक भएको बताए । नेकपा विवाद र प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अस्थिर राजनीतिका बीच पूर्वपदाधिकारीका अंगरक्षक कटौती समयका हिसाबले गलत भएको उनले बताए ।

Comment from facebook

Top