करोडपती माथि कर लगाएर गरिबलाई मद्दत गरिने

एकता न्यूज / मंसिर २१, २०७७ - आइतवार

कोरोनाभाइरस महामारीको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै संसदबाट ‘करोडपती माथि ट्याक्स’ नाम दिइएको विशेष सम्पत्ति करको प्रस्ताव पारित भयो । शुक्रबार ४२ सांसदहरुले कानूनको पक्षमा र २६ जनाले विरोधमा

नयाँ सम्पत्ति कानून पास भएपछि देशका पुँजीपतीहरुमाथि एक विशेष कर लगाइनेछ र यसबाट संकलित राशीको प्रयोग औषधी र आवश्यक वस्तु खरिद गर्न र राहत कार्यमा गरिनेछ ।्

यो नयाँ कानून अनुसार यो कर एकपटक मात्रै लगाइनेछ ।

महामारीबाट देश थिलोथिलो भएको बेला गरिबहरुलाई राहत दिनका लागि ल्याएको यो ऐन नेपालले लगाएको भने होइन । यहाँ त सत्तारुढ दलका नेताहरु पदको लागि पार्टी फुटाउने सम्मको संघर्षमा छन् ।

यो कानून ल्याउने ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिना हो । यो ती व्यक्तिमाथि लागू हुनेछ जोसँग २५ लाख डलरभन्दा बढी सम्पत्ति छ । देशमा करिब १२ हजार यस्ता करोडपति छन् जसले यो कर सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

अर्जेन्टिनामा हालसम्म १५ लाख कोरोना संक्रमित भेटिइसकेका छन् जबकी ४० हजार बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।

अक्टोबर महिनामा यहाँ कोरोना संक्रमितको संख्या १० लाख भएको थियो । ४।५ करोड जनसंख्या भएको यो देश कोरोनाले नराम्रोसँग थलिएको देशको सूचीमा संसारको पाँचौं र सबैभन्दा सानो देश बनेको थियो ।

पहिलेदेखि नै बेरोजगारी, गरिबी र सरकारी ऋणको समस्यासँग जुधिरहेको यो देशको अर्थव्यवस्थाका लागि कोरोनाका कारण लगाइएको लकडाउने थप समस्या उत्पन्न गर्यो । सन् २०१८ देखि नै अर्जेन्टिना आर्थिक मन्दीको मार झेलिरहेको छ ।

कानूनको समर्थन गरिरहेका एक मन्त्रीका अनुसार यो नयाँ कर कानूनको असर देशका ०।८ प्रतिशत करदातामा पर्नेछ । जो मानिसहरु यो दायरामा आएका छन् उनीहरुले देशभित्रको सम्पत्तिमा ३।५ प्रतिशत र देश बाहिरको सम्पत्तिमा ५।२५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।

समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार यसरी संकलन गरिएको धन राशिको २० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नमा लगाइनेछ ।

बाँकी राशीमध्ये २० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायमा राहत दिनका लागि, २० प्रतिशत छात्रालाई छात्रवृत्ति दिनका लागि, १५ प्रतिशत सामाजिक विकासका लागि र अन्य २५ प्रतिशतको प्रयोग प्राकृतिक ग्याससँग जोडिएको उद्योगमा गरिनेछ ।

मध्यमार्गी–बामपंथी राष्ट्रपति अल्बेर्टो फर्नान्डेजको सरकारले यो नयाँ करको मद्दतले उनीरु ३०० अर्ब पेसोसम्म संकलन गर्ने अनुमान गरेका छन् ।

यद्यपि, विपक्षी गुटका अनुसार एकातिर यसले विदेशी लगानीकर्ता निराश हुनेछन् । – बीबीसी