अब ‘बेरोजगार’मा दर्ता हुनेलाई सरकारले रोजगारी दिने

एकता न्यूज / फाल्गुन १, २०७५ - बुधबार


काठमाडौं – सरकारले बरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनमत १०० दिन रोजगारी दिने उद्देश्यसहित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ ।

अब सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई न्युनतम् सय दिन रोजगारी दिनेछ । रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिनेछ । सरकारको उद्देश्य रोजगारी दिने भएकाले निर्वाह भत्ता पाउने मापदण्ड निकै कडा बनाइएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यक्ति बेरोजगार भए पनि उसले निर्वाह भभत्ता पाउँदैन ।

कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल हरेक दिन एक कदम अगाडि बढेको दाबी गरे । उनले भने, ‘नेपाली जनताले देख्न खोजेको दिन यही हो ।’

पहिले तथ्यांक संकलन

हाल देशभर कति युवा बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । वर्षमा नेपालमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् र बजारको मागअनुसारको जनशक्ति आपूर्ति भइरहेको छ/छैन भन्ने जानकारी पनि छैन ।

अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भएसँगै पहिलो काम बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन हुनेछ ।

संसदको वर्षे अधिवेशनले ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ र त्यसको नियमावली अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार संयोजकका लागि २ हजार २५९ जनाको सर्ट लिष्ट मन्त्रालयले तयार गरेको छ । मन्त्रालयले ७५३ तहका लागि प्रतितह -अधिकृत र नासु सरह) ३ जनाका दरले २ हजार २ सय ५९ जनाको नाम सर्टलिष्ट तयार गरेको हो ।

उनीहरु मध्येबाट ७५३ जना रोजगार संयोजक नियुक्त गरी सबै स्थानीय तहमा खटाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगार संयोजक नियुक्त हुनासाथै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र ‘ स्थापना गरिने छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रहरूको पहिलो दायित्व आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्नेछ । चैत्र १ गते देखि बेरोजगार व्यक्तिको दर्ता सुरु हुनेछ ।

यस्तो हुनेछ प्रक्रिया

सेवा केन्द्रले स्थानीय तहभित्रका बेरोजार नागरिकलाई सूचीमा आवद्ध हुन निश्चित समयसीमा दिएर आहृवान गर्नेछन् ।

त्यसकै आधारमा बेरोजार युवाले सरकारलाई ‘म बेरोजगार छु’ भन्ने सूचना दिनेछन् । स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक समावेश हुनेछन् । रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीसँगै आˆनो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भास्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् ।

सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आयोजनाहरुले माग गरेको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले कामदार खटाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार खटाएको ठाउँमा नजानेलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाइनेछ । साथै श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही निर्धारण हुनेछ ।

साथै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले असार १० भित्र जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या र न्यूनमत १०० दिन रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या छुट्याउनेछ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिने योजना बनाइएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार यो कार्यक्रमअनुकुल बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली लगायतका ऐन कानुन संशोधन गर्न बाँकी छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसअनुकुलका नियम कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

कुनकुन क्षेत्रमा दिइन्छ रोजगारी ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही रोजगारीका क्षेत्रसमेत पहिल्याएको छ । कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, उर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योग लगायतका १३ वटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।

काम नभए भत्ता

सरकारले न्यूनतम सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई निर्वाह भत्ता पनि उपलब्ध गराउनेछ ।

कम्तिमा ५० दिनको काम गरे बराबर निर्वाह भत्ता दिइनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले असार १५ भित्र निर्वाह भत्ता पाउने योग्य परिवारको पहिचान गर्नेछ । उनीहरुलाई एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर, निर्वाह भत्ता पाउने मापदण्ड भने सरकारले निकै कडा बनाएको छ ।

यो कार्यक्रमको उद्देश्य काम गर्न चाहने युवाहरुलाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु भएको भन्दै श्रममन्त्री विष्टले भने, ‘विना काम सबै बेरोजगारलाई भत्ता वितरण कदापी हुन सक्दैन ।’

Comment from facebook

Top