श्रमिक आपूर्तिको लागि १ सय ३१ कम्पनीलाई इजाजत

एकता न्यूज / माघ २६, २०७५ - शनिबार


काठमाडौं – सरकारले श्रमिक आपूर्ति व्यवसाय (आउट सोर्सिङ) लाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । योसँगै १३१ वटा कम्पनीले आउटसोर्सिङका लागि इजाजत पाएका छन् । तर, देशभर ३१ सयभन्दा बढी यस्ता आउट सोर्सिङ कम्पनीहरु रहेको अनुमान छ ।

धेरै कम्पनीले अनुमति नलिए पनि ४ महिनाको अवधिभित्रै सरकारले अनियन्त्रित रहेको श्रमिक आपूर्ति व्यवसायलाई नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयासको प्रभाव देखिन थालेको छ ।

सरकारले श्रमिक आपूर्ति व्यवसायअन्तरगतका कामलाई चारवटा सेवामा विभाजन गरेको छ । सरकारले सुरक्षा, सहजकारी, व्यवसाय सहयोग र घरेलु सहयोगी सेवा गरी ४ प्रकारका आउटसोर्सिङ कामदारलाई विभाजन गरेको छ । अब यसै समूहअनुसार नै आउट सोर्सिङ कम्पनीहरु दर्ता गर्ने क्रम सुरु भएको हो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सेक्युरिटी गार्डका रुपमा काम गर्नेहरुलाई सुरक्षा सेवामा समूहमा राखेको छ । सरसफाई, फोहोर व्यवस्थापन, क्याटरिङ वा क्यान्टिन, माली र कार्यालयहरुमा चिया खाजा तयार गर्नेहरुलाई सहजकारी सेवामा राखेको छ ।

यस्तै चालक, परिचालक, लोड, अनलोड, समानको ओसारपसार, भण्डराण, मर्मत सम्भार, प्राविधिक सहयोग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मी लगायतका निर्माण सेवामा काम गर्नेहरुलाई व्यवसाय सहयोग सेवा समूहमा राखिएको छ ।

हाउसमेड, केयर गिभर लगायतकालाई घरेलु सहयोगी सेवा समूहमा राखिएको छ ।

श्रम ऐनले तोकेको व्यवस्थाबमोजिम नयाँ श्रम नियमावलीमा आउसोर्सिङ गर्ने कम्पनीले सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई वर्ष–वर्षमा नवीकरण पनि गर्नुपर्नेछ ।

यस्ता कम्पनीले आफूले कुन प्रकारको सेवाका लागि इजाजत लिएको छ, त्यसमै मात्रै कामदार आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

सरकारले सञ्चालनमा रहेका सबै आउटसोर्सिङ कम्पनीले श्रम कार्यालयबाट सेवा सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

हाल श्रमिक आपूर्ति गर्दा गराउँदा यस्ता इजाजत नलिएका कम्पनीबाट गराउन नपाइने नियम बनाएर कडाइ गरिएको छ । यस्ता कम्पनीले श्रमिक आपूर्ति गर्दा नै नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम् ज्यालादर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

अब श्रमिक आपूर्ति गर्दा नै उसको पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी त्यसको शत प्रतिशत थपेर सञ्चय कोषमा राख्नुपर्नेछ ।

पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत रकम उपदान स्वरुप जम्मा गर्न अनिवार्य गरिएको छ । समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि बीमाको प्रिमियम पनि कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नियम सरकारले बनाएको छ ।

कामदारले प्रत्येक वर्ष चाडपर्वमा एक महिना बराबरका थप तलव पाउने विषय पनि आपूर्तिको लागि सूचना निकाल्दा नै उल्लेख गर्नुपर्नेछ । बिदा र ओभरटाइमको सबै व्यवस्थाहरु कानुनअनुसार हुने गरी अब कम्पनीले श्रमिकलाई व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

आउट सोर्सिङ गर्ने कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो श्रम अडिट गराएर श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यस्तो विवरण नबुझाएमा आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सरकारले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तोकिएका शर्तहरु पालना नभएमा पनि कम्पनीको इजाजतपत्र रद्ध वा निलम्बन गरिने मन्त्रालय बताउँछ ।

अहिले कामदारको आउटसोर्सिङ गर्दा मुख्य रोजगारदाता (काम गर्ने कम्पनी)सँग लिएको रकमको आधा हिस्सा आउसोर्सिङवालाले नै राख्ने समस्या ब्याप्त छ । अहिले सेक्युरेटी गार्ड लगायत कामदारलाई धेरै आउटसोर्सिङ कम्पनीले सरकारबाट तोकिएको न्युनतम् पारिश्रमिक पनि दिएका छैनन् ।

तर, अब तलव बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले अब कामदारले आफू काम गरिरहेको रोजगारदताबाट पारिश्रमिक न्यायपूर्ण रुपमा पाउने दावी श्रम मन्त्रालयको छ ।

सरकारले आउटसोर्सिङ गर्दा कति सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने कुरा नतोक्दा कामदारलाई आउटसोर्सिङ गर्नेहरुले ठगिरहेका छन् । अहिले देशरभर झण्डै ३१ सय भन्दा बढी श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी सक्रिय छन् । जसले कामदारमाथि बढी सेवा शुल्क लिएर आर्थिक शोषण गरिरहेका छन् ।

नयाँ श्रम नियमावलीले अब यस्ता आउटसोर्सिङ गर्ने कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आफूले आपूर्ति गरेका कामदारको विवरण, संख्या, कार्यरत प्रतिष्ठान र मुख्य रोजगारदाताको नाम उल्लेख गरेर सरकारलाई विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आपूर्ति गरेका श्रमिकलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा, प्रत्येक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा बापत सञ्चयकोष र उपदानसहित समाजिक सुरक्षा कोषको रकमको विवरण पनि सरकारलाई दिनुपर्ने नियम छ ।

Comment from facebook

Top