स्वास्थ्य मन्त्रालय नै सरकारको विरोधमा उत्रियो

एकता न्यूज / माघ २६, २०७४ - शुक्रबार


काठमाडौं – प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्था नगरि स्वास्थ्यलाई समाजिक विकास मन्त्रालयमा बिलय गराएको विरोधमा स्वास्थ्यमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, ट्रेड युनियन मात्र नभएर स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत विरोधमा उत्रिएको छ ।

 हरेक प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय नराखी समाजिक विकास मन्त्रालयमा एक महासाखाको रुपमा मात्र राख्ने गरि  गरेको निर्णय तत्काल सच्याउदै छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनु पर्ने र त्यहाँ स्वास्थ्यकै अधिकारी सचिव हुनु पर्ने माग स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेश स्वास्थ्य संरचनाका बिषयमा गरेको निर्णय सच्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्लाई पत्र पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय संघियता कार्यन्वयन इकाई प्रमुख मोहम्मद दाउदले बताए ।

व्यापक छलफल र गहृकार्यपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारलाई बुझाएको मोडेललाई लत्याएर झारा टार्ने खालको संरचना ल्याएकोले सबैको सल्लाहमा उक्त पत्र पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

३८ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभेर एक महासाखामात्र राख्ने र त्यसको नेतृत्व उपसचिव स्तरको कर्मचारीले गर्ने निर्णय अव्यवहारिक र अदूरदर्शी भएकाले निर्णय सच्याउनका लागि मन्त्रीपरिषद्लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र लेखेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तीन सय भन्दा बढी सहसचिव हुदा हुदै ती सबैलाई  पाखा लगाउदै प्रदेश स्वास्थ्यको जिम्मा उपसचिव स्तरको कर्मचारीलाई दिदा अहिले स्वास्थ्यमा भएका उपलब्धी समेत गुम्ने भन्दै निर्णय सच्याउन मन्त्रालयको माग छ ।

प्रदेशमा छुट्टै मन्त्रालय हुनु पर्ने र त्यसको नेतृत्व स्वास्थ्यकै ११ औं तहका कर्मचारीले गर्नु पर्ने माग चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका १६ वटा पेसागत संगठन र ट्रेड युनियनले बुधबार स्वास्थ्यमन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

त्यसै गरि चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले पनि प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनु पर्ने र केन्द्रमा जस्तै त्यसको नेतृत्व चिकित्सकले गर्नु पर्ने माग सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

प्रदेशहरुमा पनि विरोध पत्र बुझाउने काम जारी छ । मन्त्रीपरिषद्ले हालै स्विकृत गरेको संरचना अनुसार प्रदेशमा रहने समाजिक विकास मन्त्रालयमा स्वास्थ्य महाशाखा रहने छ ।

त्यसको नेतृत्व नवौ वा दशौं तहका कर्मचारीले गर्ने र उक्त महासाखा अन्तरगत जनस्वास्थ्य साखा, नर्सिङ साखा, आयुर्वेद साखा र चिकित्सा साखा गरि चार वटा साखा रहने व्यवस्था गरेको छ । ती महासाखाहरुमा ६ वा ७ तहको कर्मचारीले नेतृत्वगर्ने गरि प्रदेश स्वास्थ्यमा १० जनाको दरबन्दी स्विकृत गरेको छ ।

क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य नरहेपछि प्रदेशमा बलियो स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनु पर्नेमा मन्त्रीपरिषद्ले त्यसलाई बिचारै नगरि नाममात्रको महासाखाका भरमा जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निर्णय अव्यवहारिक भएकाले यसको हल समयमै खोजिनु आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय संघियता कार्यन्वयन इकाई प्रमुख मोहम्मद दाउद बताउछन् ।

उनले भने,‘ जिल्ला जनस्वास्थ्य आमामी चैत २८ पछि रहदैन । क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय अब रहदैन । त्यसो भए प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय बलियो बनाउनै पर्छ । ’ उनले प्रश्न गरे, बाजुरामा महामारी फैलिए वा ठूलो स्वास्थ्य समस्या पैदा भए महाशाखाले डिल गर्न सक्ला त ? ’

अव केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम निजी, नियम बनाउनेमा सिमित गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नेदेखि नियुक्तीको अधिकारी स्थानिय निकायलाई दिइएपनि स्थानिय निकायले स्वास्थ्यको संवेदनशिलता बुझेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुनेमा स्वास्थ्यका अधिकारी ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।

स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना जनतालाई निरोगी बनाउन र गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्नु भन्दा सडक, पुल, बिजुलीलाई मात्र बिकास ठान्ने प्रवृतिले स्वास्थ्य सेवामा समस्या आउने आकलन उनीहरुको छ ।

केही दिन अगाडि देशका अधिकांश स्थानिय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि अभावको घटनालाई त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । अधिकांश नगरपालिका र गाउपालिकाले स्वास्थ्यका लागि एकदमै न्यून बजेट मात्र विनियोजन गरेका छन ।

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार अगामी चैत २८ सम्म स्थानिय स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सम्पती, दायित्व र बजेट सबै स्थानिय तहमा स्थानान्तर भइसक्ने छ ।

Comment from facebook

Top